देहरादून, विकासनगर (Uttarakhand): जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विद्युत खरीद मामले में मोटी कमीशन खोरी के खेल को अंजाम देने के लिए गर्मी का सीजन आने से पहले विद्युत आपूर्ति मामले में कोई होमवर्क नहीं किया गया और न ही करार के तहत विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियों की कोई समीक्षा की गई तथा सरकार की सोची समझी अदूरदर्शिता एवं कुप्रबंधन के चलते गरीब प्रदेश को लगभग 1026 करोड रुपए की बिजली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ,पावर एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया एवं एनवीवीएन नई दिल्ली से महंगे दामों पर माह मार्च 2022 से जून 2022 तक खरीदनी पड़ी, जिसने प्रदेश के खजाने को बर्बाद करके रख दिया।
नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऊर्जा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है तथा उनकी सरपरस्ती में ऐसा खेल हो गया कि मजबूरन सरकार को लगभग 1200 मिलीयन यूनिट्स बाहर से महंगे दामों में खरीदनी पड़ी।
उक्त बिजली लगभग ₹8 से लेकर ₹12 प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि सरकार द्वारा खरीदी गई 1026 करोड रुपए की बिजली खरीद की सीबीआई जांच हो। पत्रकार वार्ता में प्रवीण शर्मा पिन्नी व ओ.पी. राणा मौजूद थे।
