देहरादून: शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आहूत हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने बताया कि, कर्मचारियों की मांगों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बना दी गई है, जो कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर समीक्षा करेगी। साथ ही कहा कि, आयुष्मान भारत में बदलाव जैसी कुछ मांगें जो बिना कैबिनेट के भी हो सकती हैं, उन्हें तत्काल मान लिया जाएगा और अन्य मांगों के संबंध में समीक्षा समिति निर्णय करेगी।
इसके आलावा समाप्त किए गए 15 भत्तों में से पुलिस भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता तथा सचिवालय भत्ता समाप्त करने का निर्णय वापस ले लिया गया है। पुलिस के समाप्त किये गये 3 भत्तों को सरकार वापस कर देगी। वहीँ सरकार ने कर्मचारियों के भवन भत्तों को बढ़ा दिया है। पहले यह 5,7 और 9% में दिए गए थे अब सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 8,10 और 12% कर दिया है।
