सूचना आयुक्त ने लगाया 25000 का जुर्माना , उप सचिव पर भारी पड़ा – मोर्चा

देहरादून: विकलांगता पर कुठाराघात,पड़ा उप सचिव पर भारी- मोर्चा सूचना आयुक्त ने लगाया 25000 का जुर्माना उपसचिव पर ।  60% से अधिक की विकलांगता पर 2000 मासिक पेंशन का था मामला। उप सचिव द्वारा मामले में रोड़ा अटका ने व सूचना के नाम पर गुमराह करने का था मामला । मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी की अपील पर हुआ उपसचिव पर जुर्माना लगाया । मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि माह जुलाई 2016 में विकलांगजनों,जोकि पूर्णतया दूसरों पर आश्रित थे व स्थाई रूप से गंभीर बीमार की पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत से मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आग्रह किया था। जिस पर गंभीरता दिखाते हुए श्री मा. श्री हरीश रावत द्वारा 60% प्रतिशत से ऊपर के विकलांगजनो को 2000 प्रतिमाह पेंशन जारी करने के आदेश सचिव, समाज कल्याण को दिए थे।उक्त मामले में काफी प्रयास के बावजूद भी शासन के उप सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद भट्ट द्वारा मामले में अड़चनें पैदा कर कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। जिस कारण आज तक विकलांग जनों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। उक्त मामले में लोक सूचना अधिकारी श्री भट्ट कार्यप्रणाली एवं सूचना देने के नाम पर गुमराह करने के मामले को लेकर मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी श्री प्रवीण शर्मा पिन्नी ने  सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। उप सचिव श्री भट्ट की घोर लापरवाही एवं विकलांग जनों की समस्या पर गौर फरमाने की बजाय प्रवीण शर्मा की बीपीएल पात्रता को लेकर कई विभागों में पत्राचार किया गया। लेकिन विकलांग जनों की समस्या पर कोई गौर नहीं किया गया। सूचना आयुक्त श्री चंद्र सिंह Napalchyal ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एवं उपसचिव श्री भट्ट द्वारा बरती गई लापरवाही पर 25000 जुर्माना लगाया तथा 3 माह के भीतर राजकोष में जमा करने हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तराखंड शासन को निर्देश दिए। मोर्चा की यह बहुत बड़ी जीत है तथा इससे अन्य अधिकारी भी सबक ले सकेंगे।