मसूरी : मसूरी के न्याय पंचायत कैम्पटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के ग्रामीणो ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की चेतावनी को देखते हुए चुनाव आयोग ने दिबोगी में उप जिलाधिकारी को भेजकर ग्रामीणों को वोट डालने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि ग्रामीण उनकी बातों से सहमत नजर नहीं आए। अब देखना होगा कि ग्रामीण चुनाव के दिन वोट डालते हैं या नहीं।
ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए दिबोगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरतली, घंडियाला, कसोन रणोगी की जनता ने उप जिलाधिकारी को सभी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि उत्तराखंड बनने के बाद सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे गांवो का विकास नहीं हो पाया।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मागों को पूरा नहीं किया, तो लोकसभा चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार किया जाएगा। उपजिलाधिकारी रजा अब्बास ने कहा कि सडक का काम शासन में लंबित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है ग्रामीण उनकी बातों को समझकर चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की पहल का ग्रामीणों पर कितना प्रभाव पड़ता है। बहरहाल ग्रामीण अपनी मांगों और निर्णय पर अडिग नजर आ रहे हैं।