देहरादून: मंत्री बनते ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे उपनल कर्मियों की सेवा समाप्ती के आदेश को रद्द कर दिया है।
यह भी पढ़ें: OLX धोखाधड़ी: एसटीएफ उत्तराखंड व कुमाऊं साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान से 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार, लोगों को ठगने के लिए करते थे अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल
दरअसल उपलन कर्मी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने इन आंदोलनकर्मियों की कोई सुध नहीं ली। साथ ही आंदोलन कर रहे कर्मियों पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन के दौरान ही उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन इसी बीच राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया गया और कैबिनेट में सैनिक कल्याण का विभाग गणेश जोशी को सौंपा गया। गणेश जोशी ने विभाग संभालते ही एक बड़ा फैसला लिया जिसमे उन्होने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उपनल कर्मियों की सेवा समाप्ती के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस आदेश से लगभग 22000 से अधिक लोगों के फायदा पहुंचेगा जो विभिन्न विभागों में उपनल के जरिए काम कर रहे थे।
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार पर कङा एक्शन, घटिया सङक निर्माण में किये गये लोनिवि के दो अधिकारी निलम्बित
वहीँ अभी भी उपनल कर्मियों का धरना प्रद्रशन जारी है। हमसे बात करते हुए उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत रावत ने बताया कि वे इस फैसले से खुश है लकिन अभी तक उनकी एक ही मांग को स्वीकार किया गया है, जबकि उनकी और मांगों पर अभी भी सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है।
आप को बतादें कि उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड गत 22 फरवरी 2021 से एकता विहार लेन नंबर 15-16 सहस्त्रधारा रोड में प्रदेश व्यापी धरना/आंदोलन पर है, जो अभी भी जारी है।
