शासन के ‘शासनादेश’ से नाराज हुए ऊर्जा कर्मचारी

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देहरादून। राजधानी दून में ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के कर्मचरियों की मांग पर एक बार फिर आंदोलन होने की संभावना जताई जा रही है। पदोन्नति वेतनमान और पे-मैट्रिक्स की मांग पर चल रहा आंदोलन भले सचिव ऊर्जा से वार्ता कर पूर्व में थम गया हो, लेकिन शासन द्वारा उनकी मांगों को लेकर बीते मंगलवार को जो शासनादेश निकाला गया उस पर ऊर्जा कर्मचारी ने नाराजगी जताई है।

शासन के 'शासनादेश' से नाराज हुए ऊर्जा कर्मचारी 2 Hello Uttarakhand News »हेलो उत्तराखंड न्यूज़ से बात करते हुए ऊर्जा कामगार संगठन के अध्यक्ष दीपक बेनीवाल का कहना है कि जल्द से उनकी मांगों पर शासन अगर फिर से विचार नहीं करता है तो कर्मचारी दुबारा आंदोलित हो जायेंगे। दीपक ने बताया कि पदोन्नति वेतनमान और पे-मैट्रिक्स की मांग को लेकर 22 दिसंबर को शासन ने इसे हरी झंडी दिखा दी थी। जिसमे संसोधन कर मंलवार को शासनादेश जारी कर दिया गया था। लेकिन दीपक का कहना कि शासनादेश से ऊर्जा कर्मियों की सेवा नियामवली में दिक्क्तें हो रही है। जिन्हे जल्द से जल्द दूर कर नया शासनादेश लागू किया जाये।

 

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