पिथौरागढ़ (Pithoragarh), 24 जून 21: जिले में मुख्यमंत्री की शत घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वयन कर मूर्त रूप देना आवश्यकीय है, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता पूर्वक कार्य करना नितांत आवश्यकीय है। यह बात जिलाधिकारी आनन्द स्वरूप ने वर्चुवल बैठक के माध्यम से जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही।
विभागवार मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास हेतु की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को शत प्रतिशत पूर्ण किए जाने हेतु लगातार शासन स्तर से भी समीक्षा की जा रही है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए निर्धारित समय पर पूर्ण करना है। इस हेतु प्रत्येक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन घोषणाओं में वर्तमान तक भी स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं हुई है अर्थात जिनके प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं, उन्हें शासन से स्वीकृति प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग अपने मुख्यालय एवं शासन स्तर पर लगातार सम्पर्क कर पत्राचार भी करे।
लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री घोषणाओं के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो योजनाएं अभी तक स्वीकृत तक नहीं हुई हैं, उन्हें शासन से स्वीकृत कराते हुए, जिनमें कार्य प्रारंभ होना है, उनका तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि गुणवत्ता एवं समयबद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्तायुक्त हों तथा समय पर पूर्ण हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में टेंडर जारी होने हैं, वह शीघ्रता से कराए जाय।
जिलाधिकारी ने शहरी विभाग अंतर्गत 16 घोषणाओं में से मात्र 3 ही पूर्ण किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर शासन स्तर से स्वीकृति अथवा धनराशी की आवश्यकता है तो इस संबंध में उनकी ओर से एक पत्र शासन को प्रेषित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में एक भी घोषणा को लंबित न रखा जाय। बैठक में अवगत कराया कि जिले में वर्तमान तक कुल 178 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 96 कुल 54% (प्रतिशत ) पूर्ण हो गई है। 34 घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित है, तथा 42 जनपद स्तर पर लंबित है, 6 शासन को विलोपन हेतु भेजा गया है। सबसे अधिक घोषणा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल 49 है, जिनमें से 32 पूर्ण हो गई है। सिंचाई विभाग द्वारा कुल 11 घोषणाओं में से 5 पूर्ण कर ली गई है,शेष पर कार्यवाही गतिमान है। शहरी विकास विभाग में 16 घोषणाओं में से 3 पूर्ण कर ली है। पर्यटन विभाग द्वारा 12 में से 9 पूर्ण कर ली है, चिकित्सा द्वारा 9 में से 7 पूर्ण, पेयजल विभाग द्वारा 29 में से 8 पूर्ण हो गई है, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा सभी 9 घोषणाओं को तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी 3 घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार उद्यान विभाग द्वारा 6 में से 1, खेल द्वारा 3 में से 1, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 4 में से 3 घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है।
वर्चुवल बैठक में अपर जिलाधिकारी फिंचा राम चौहान, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ई. गुप्त समेत सभी खण्डों के अधिशासी अभियंता तथा विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
