देहरादून:उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में किये गये संसोधन का विरोध लगातार जारी है । जिसके तहत जिलाधिकारी देहरादून सी. रविशंकर को पंचायत जनाधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया।
पंचायत जनाधिकार मंच के संयोजक जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य की त्रिवेंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संसोधन किया गया सरकार के इस फैसले से पंचायतें कमजोर होंगी। इस दौरान जल्द मांगे ना माने जाने पर सड़क पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। बता दें कि हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने विधानसभा सत्र में पंचायती राज अधिनियम में संसोधन किया था जिसमें शैक्षिक योग्यता और दो बच्चों के कानून को मंजूरी दी थी।
