देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, प्रकाश पंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर अटल आयुष्मान योजना किया गया जिसमें प्रदेश के 22 लाख से ज़्यादा परिवार शामिल होंगे, साथ ही 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
बैठक में उत्तराखंड विकृत स्प्रिट अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही सहकारिता चुनाव की नियमावली को कैबिनेट की अवलोकनार्थ लाया गया। वहीं उत्तराखंड शीरा नियंत्रण अनुकूलन एक्ट में संशोधन कैबिनेट के सामने लाया गया। बैठक में राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 से कम छात्र संख्या होने पर निकट के स्कूल में छात्रों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा मसूरी रोपवे और गोविंदघाट रोपवे को भी स्वीकृति मिली।
बैठक में सिरा नियंत्रण 1964 में संशोधन किया गया जिसमें 5 हजार रुपये का जुर्माना बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी की सेवा नियमावली 2016 को शासनादेश अनुसार 707 पदों का सृजन हुआ था जिसमें 8 अधिकारी और 28 सहायक अधिकारी रखे गए थे. अब रिक्त पढ़ों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में राजस्व पुलिस खत्म करने के आदेश पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP में जा रही है। 311 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई। यह रोपवे घंगरिया से गोविंदघाट के बीच बनने की योजना है।
