देहरादून: प्रदेश में नैनात आईएएस अधिकारियों को प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करें, लेकिन प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने सीएम के उस आदेश को ठेंगा दिखा दिया। मात्र सात अधिकारियों ने ही सीएम के आदेश को मना। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है।
सरकार बनने के बाद सीएम टीएसआर ने अधिकारियों को संपत्ति का विवरण देने को कहा था। मुख्य सचिव उत्तपल कुमार ने भी इसके आदेश जारी किए थे, लेकिन उन आदेशों को आईएएस अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश में एस. रामास्वामी, डाॅ.रणवीर सिंह, नीरज ज्योति खैरवाल, आशीष जोशी, सोनिका, सुशील कुमार और डाॅ.आर राजेश कुमार ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा राज्य सरकार को दिया है।
दरअसल, जो अधिकारी आय का विवरण सीधे सरकार को नहीं देते वे अधिकारी ूूूण्पचतण्पंेण्दपबण्पद पर भी दे सकते हैं, लेकिन सात आईएएस अधिकारियों के अलावा किसी ने भी अपनी आय का विवरण सार्वजनिक नहीं किया। नियम तहत आईएएस अधिकारियों को प्रति वर्ष ैचंततवू ूमइेपजम में अपने क्ैब् या फिर म्.ैपदह के जरिए अपनी आय का विवरण जनवरी माह में अपलोड करना होता है।
कई अधिकारियों के आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की जांच में भी नाम सामने आने की चर्चा खूब रही। बावजूद इसके सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आइटीआई एक्टिविस्ट हेमंत गौनिया ने सूचना मांगी थी। उन्होंने अधिकारियों के नाम की सूची भी मांगी थी, लेकिन सूचना में उन्हें केवल उन सात अधिकारियों के नाम बताए गए, जिन्होंने अपनी आय का विवरण सार्वजनिक किया है।