देहरादून: उत्तराखंड में तैनात 6500 होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन देने पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। उन्हें 18 हजार रुपये प्रति माह न्यूनतम मानदेय दिया जा सकता है।
मुख्य सचिव के स्तर पर हुई एक बैठक में वित्त, गृह और न्याय विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स का न्यूनतम वेतन पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई प्रदेशों में होमगार्ड्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जा चुकी है। उत्तराखंड सरकार में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हो रहा है।
वित्तीय कठिनाइयों के चलते प्रदेश सरकार मानदेय वृद्धि और एरियर के भुगतान पर आने वाले खर्च का आकलन करने में जुट गई है। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो 150 करोड़ का खर्च केवल एरियर का भुगतान करने पर आ रहा है। इसके अलावा करीब 15 करोड़ मासिक खर्च का अनुमान है।