देहरादून: चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति 7 मई को विभिन्न मांगों को लेकर कुमाऊं मंडल कमिश्नरी का घेराव करेगी। गुरुवार को शहीद स्थल पर समिति महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्षता सावित्री नेगी एवं समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे के संचालन में सर्वसम्मत निर्णय लेकर अंतिम रुप दिया गया।
समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने कहा कि, राज्य में सरकार बने हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है और इस एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को समिति द्वारा अनेक बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन, मुख्यमंत्री ने एक भी मांग का संज्ञान नहीं लिया। जिससे राज्य आंदोलनकारी अत्यधिक आक्रोशित हैं और अब आर-पार की लड़ाई का मन बना रहे हैं।
पांडे ने कहा कि, एक समान पेंशन, 10% क्षैतिज आरक्षण, चिन्हीकरण की कटऑफ डेट 31 दिसंबर 2017 से पूर्व जमा आवेदनों का निस्तारण, भारत नेपाल की सीमा पर संयुक्त रुप से काली नदी पर प्रस्तावित बांध का विरोध सहित प्रमुख मांगों को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति आंदोलन का बिगुल बजाएगी।
वहीँ महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्षता सावित्री नेगी ने कहा कि, 7 मई को महिला राज्य आंदोलनकारी भारी संख्या में नैनीताल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि, अब राज्य सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और नगर निकाय चुनाव एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार को इसका जवाब दिया जायेगा।
