देहरादून: समग्र विकास के लिए ‘सतत विकास लक्ष्य’ पर सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास की धारा को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के अभियान पर चल रही है। इसके लिए सरकार ने तीन बिंदु निर्धारित किये हैं जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हैं। सतत विकास लक्ष्य पर सदन में स्वस्थ परिचर्चा करवाने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि परिचर्चा में भाग लेने के लिए सदस्यों में काफी उत्साह दिखा। उनकी ओर से कई महत्त्वपूर्ण सुझाव मिले, जिन्हें सरकार भविष्य में अमल में लाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार यह देखने में आता है कि सरकारी प्रक्रिया जटिल होने से जनहित के काम प्रभावित हो जाते हैं। पत्रावलियां अनावश्यक रूप से सिस्टम में घूमती रहती हैं। आगे ऐसा न हो इसके लिए जनहित और विकास से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उसके बाद उनका समाधान ढूंढा जायेगा और फिर तत्काल उसका निस्तारण किया जायेगा। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो अधिकारी जिस काम के लिए है वो अपने स्तर से ही उसे पूरा करे, इसके लिए उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। किसी भी कीमत पर प्रकरणों को लंबित नहीं रहने दिया जायेगा। सरकार का ‘नो पेंडेंसी’ पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिशानिर्देशन में हमारे देश ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी। इस चुनौती से लड़ते वक्त देश कई मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा। पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मास्क व तमाम जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में हमने लंबी लकीर खींची है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा वेक्सिनेशन अभियान चल रहा है। उत्तराखण्ड में भी यह अभियान सफलतापूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री से इस संबंध में मैंने आग्रह किया था तो उसके बाद उत्तराखण्ड को इस माह अब तक 20 लाख टीके मिल चुके हैं। जबकि पहले हमको 5–6 लाख टीके प्रति माह मिलते थे। इस गति से हम आगामी दिसंबर माह तक पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान को 100 फीसद पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत लंबे समय से करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार की यह उपलब्धि तब है कि जब कुछ पड़ोसी देश सीमा पर अशांति फैलाने के असफल प्रयास जारी रखे हुए हैं।
सामूहिक सहभागिता से दूर होगी बेरोजगारी की समस्या
