हरीश रावत सरकार पर लगातार खनन मामले में हमेशा ही उंगली उठती रही हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी खनन पर पूर्णतह रोक होने के बाद भी अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत के विधानसभा क्षेत्र में ही अवैध खनन हो रहा है और उनको प्रशासन को इस बात की कोई भी भनक नहीं ।
कहने को तो सरकार ने सभी खनन पट्टों व नदियों सेखनन को बंद करवा दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ही क्षेत्र में खनन जारी है। जिस बाबत आज नरेंद्र मोदी विचार मंच ने इसके खिलाफ नारेबाजी की और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा।
समिति अध्यक्ष प्रमोद कपरवाण ने हैलो उत्तराखंड से इस मुद्दे पर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला विधानसभा के धन्याड़ी सौड़ा,गुल्लरघाटी, कालू सिद्ध, दूधली माजरी, रायपुर डोईवाल, सौंग, जाखन एवं सुसवा, रेडकाला आदि नदियों में रोक के बावजूद भी अवैध खनन जारी है। जिसके खिलाफ सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि कई बार इस बाबत हमने अधिकारियों को जानकारी दी लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया।
सीएम ओएसडी दिरेन्द्र पंवार और सदर एसडीएम प्रत्यूष ने हैलो उत्तराखंड को इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हमने सूचना मिलते ही नत्थूवाला में अवैध खनन को होने से रोका और अवैध खनन करने वाले लोगों से तमाम सामान जब्त कर लिया है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी मंच कई बार उन अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित कर अधिकारीयों को अवगत करवा चुका है तो फिर अभी तक इन उक्त जगहों पर भी छापा क्यूँ नहीं मारा गया ?
जिस प्रकार प्रदेश में फिलहाल खनन पर रोक है तो फिर सीएम के क्षेत्र में और अन्य जगहों पर हो रहे अवैध खनन पर अभी तक रोक क्यूं नहीं लगी?
