शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने लुभावने घोषणा पत्र जनता के समक्ष प्रस्तुत करने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कमियों और अब तक गौण रहे मुद्दों को पूरी सक्रियता के साथ उठा रहे हैं। इसी राजनीतिक सक्रियता के बीच कांग्रेस ने भी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे व सीएम उम्मीदवार वीरभद्र सिंह ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र में मनरेगा के तहत मिनिमम मजदूरी 350 रुपए और गरीब परिवार के 50 हजार मेधावी बच्चों को लैपटॉप के साथ 1 जीबी इंटरनेट डाटा फ्री देने का वादा किया गया है। वहीं, भाजपा ने इसे कांग्रेस का लाॅलीपाॅप करार दिया है।चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने चुनावी रण में प्रतिद्वंदी भाजपा पर भी निशाना साधा। निवर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को हार का अंदाजा हो गया है, इससे बचने के लिए ही उसने धूमल (प्रेम कुमार धूमल) को आगे किया है।उन्होंने कहा कि भाजपा के पास हिमाचल प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश ने दुनिया भर में अपनी एक छवि बनाई और विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित किए। बता दें कि रविवार को बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसके तीन दिन बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया है।इस बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को राजनीतिक मजबूरी में सीएम कैंडिडेट बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के स्टेट ऑफिस राजीव गांधी भवन में घोषणा पत्र जारी किया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के तहत 9 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 18 दिसंबर को सामने आएंगे।कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु--छोटे किसानों को एक लाख तक का लोन बिना इंटरेस्ट (ब्याज) के दिया जाएगा।
-मनरेगा में मिनिमम मजदूरी 350 रुपए दी जाएगी।
-बुजुर्गों को 1300 रुपए पेंशन मिलेगी।
-गरीब परिवारों के 50 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप और 1 जीबी इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाएगा।
-एक लाख यूथ को नौकरी देने का वादा।
-2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी।
-2 साल में कॉन्ट्रेक्ट इम्प्लॉईज को परमानेंट किया जाएगा।
-राज्य में पंचायतों को और अधिकार दिए जाएंगे।
-हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
-राज्य में सड़क से लेकर पुल के जाल बिछाए जाएंगे।
-हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी बनाई जाएंगी।
