सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की संपत्ति में 500 गुना बढ़ोतरी में सवाल उठाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों की आय में इतनी तेजी से बढ़ोतरी बिज़नेस से हुई है, तो सवाल उठता है कि सांसद और विधायक होते हुए कोई बिज़नेस कैसे कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया है ये सोचने का कि भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कैसे जांच हो और तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आज से सालों पहले एन0एन वोरा की रिपोर्ट आई थी, आपने उस पर क्या काम किया? समस्या आज जस की तस है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि नेताओं की आय क्या है, इसे क्यों छिपाकर रखा जाए? ‘लोक प्रहरी’ एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कई सांसदों और विधायकों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है।