प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में धांधली की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने विद्यालयों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। लेकिन ये रोक केवल 2017-18 सत्र के लिए ही होगी।
हैलो उत्तराखंड से बात करते हुए निदेशक उच्च, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी आर.के. कुंवर ने बताया कि 2015-16 सत्र में भरे गए पदो के लिए नियुक्तियां कुछ एक विद्यालयों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी कर दी हैं।
वहीँ सीओ पौड़ी मदन सिंह रावत ने हैलो उत्तराखंड से बात करते हुए कहा कि सत्र 2015-16 के आवेदक उक्त पदों की भर्ती के हाई कोर्ट जाकर नियुक्ति के लिए आदेश ले आ रहे हैं , जैसे ही आवेदक नियुक्ति आदेश ला रहे हैं उसी आधार पर खाली पदों के लिए उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है।
गौरतलब है कि नियुक्तियों में धांधली की शिकायतों के बाद और चुनाव में आचार संहिता रहने के दौरान अथवा इसके बाद चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में इन विद्यालयों में की गई नियुक्तियों के क्रियान्वयन को रोकने को कहा गया था। जिससे नियुक्तियों पर रोक के चलते प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 2700 पदों पर नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं।
