देहरादून: आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई साथ ही कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले
-मंत्रियों से मिलने के लिए दिन तय किये गए हैं। सभी मंत्री 12 बजे के बाद हफ्ते में 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को विधान सभा में बैठेंगे।
– दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा कोष बनेगा। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी ।
-असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण को रायपुर में भूमि की गई आवंटित। असम राइफल को दी गई जमीन के बदले जो पैसा मिलना था उसे कैबिनेट ने माफ कर दिया है।
-सराय एक्ट में बदलाव किया गया है। पर्यटन से सम्बंधित नए होटल उत्तराखंड टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सराय एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
-वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग किया गया है। मनोरंजन कर विभाग काे राज्य कर विभाग में समायोजित किया गया।
-मिड डे मील योजना में 4 जिले – देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर – 37 सौ स्कूल, 3 लाख 60 हजार बच्चों को भोजन अक्षय पात्र फॉउंडेशन के जरिये दिया जाएगा। हर जिले में एक जगह ही बनेगा भोजन।इस योजना के तहत चारों जिलों के स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा।
-पर्यटन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। ऋषिकेश से कौडियाला तक सड़क के दोनों ओर 1 किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सम्मिलित हाेंगी । राफ्टिंग, कैम्पिंग जोन में नियम का पालन हो इसकी तैयारी की जाएगी।
-एनजीटी के नियम पालन करने के लिए भी सरकार ने की तैयारी।
